Crop insurance scheme या सहा जिल्ह्यासाठी 1927 कोटी रुपये विमा मंजुर
Crop insurance scheme; राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना खरीप-2023 साठी 1,927 कोटी रुपयांचा प्रलंबित पीक विमा मिळणार आहे. त्यात नाशिक, जळगाव, नगर, सोलापूर, सातारा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ओरिएंटल कंपनीमार्फत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. (Pikvima updates)
राज्यात पीक विमा योजनेसाठी ‘बीड पॅटर्न’चा वापर केला जात आहे. बीड पॅटर्ननुसार, विमा भरपाई एकूण विमा प्रीमियमच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, विमा कंपनी विमा प्रीमियमच्या 110 टक्क्यांपर्यंत भरते आणि त्याहून अधिक, राज्य सरकार भरपाई देते. ओरिएंटल कंपनीची विमा भरपाई यावर्षी 110 टक्क्यांहून अधिक होती.(insurance scheme)
ओरिएंटल कंपनीची विमा भरपाई एकूण विमा प्रीमियमच्या 200 ते 300 टक्के इतकी होती. त्यामुळे विमा कंपनीने विम्याच्या हप्त्याच्या 110 टक्क्यांहून अधिक रक्कम राज्य सरकारने भरावी, अशी मागणी केली होती. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला विमा प्रीमियम म्हणून एकूण रु. 1,255 कोटी मिळाले. परंतु या कंपनीला विमा भरपाईची रक्कम 3 हजार 307 कोटी रुपये होती. विमा प्रीमियमच्या 110 टक्के म्हणून, विमा कंपनीला 1,380 कोटी रुपयांची भरपाईची रक्कम मिळाली. पुढील सरकारला 110 टक्क्यांहून अधिक नुकसानभरपाई म्हणून 1,927 कोटी रुपये मिळाले.
शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई देण्यासाठी कंपनीने राज्य सरकारकडे 1,927 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. आता राज्य सरकारने ही रक्कम विमा कंपनीला दिली आहे. त्यामुळे या सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. (Crop insurance updates)
मागील हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकांना मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे खरीप हंगाम 2023 मध्ये विक्रमी विमा भरपाई प्राप्त झाली. शेतकऱ्यांना एकूण 7,621 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत ५ हजार ४६९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. आता आणखी 1 हजार 927 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
जिल्हानिहाय नुकसान भरपाई मंजूर
सरकारने सहा जिल्ह्यांसाठी 1,927 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यात 656 कोटी, 470 कोटी, नगर जिल्ह्यात 713 कोटी, सोलापूर जिल्ह्यात 2.66 कोटी, सातारा जिल्ह्यात 27.73 कोटी आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात 58.90 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
विनय कुमार आवटे, कृषी संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे शासनाची प्रलंबित रक्कम ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत ही रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.