PM Kisan Scheme Rule: पीएम किसान आणि नमो सन्मानसाठी नवे नियम
PM Kisan Scheme Rule : केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि मदत करण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. यापैकी पीएम किसान सन्मान निधी योजना हि योजना संपूर्ण देशभरात खूप लोकप्रिय झाली आहे. (NSMNY update)
देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन टप्प्यांत थेट त्यांच्या बँक खात्यात ६००० रुपये दिले जातात. महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्र सरकारची नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आहे. या योजनेनंतर महाराष्ट्र शासनही केंद्राप्रमाणे पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करत आहे. नुकतेच 5 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी या दोन्ही योजनांचा हप्ता वितरित केलाय. (Pm kisan yojna)
दोन्ही योजनांसाठी नवीन नियम
या दोन्ही योजनांचे लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्राच्या पीएम किसान योजना आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नमो सन्मान योजनेसाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार वारसा हक्क वगळता 2019 पूर्वी जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, आता पीएम किसान योजनेसाठी नोंदणी करताना, पात्र शेतकऱ्यांना पती, पत्नी आणि मुलांचाही आधार जोडावा लागेल. तसेच, सात तारखेला नाव असलेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीलाच या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने लागू केलेल्या या नव्या नियमानुसार लाभार्थ्यांच्या यादीतून अपात्र शेतकऱ्यांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. (Pm kisan yojna new rules 2024)
नवीन नियमावली का लागू करण्यात आली?
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने 2019 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरू केली. या योजनेत शेतकरी कुटुंबातील पती-पत्नी आणि 18 वर्षांवरील मुले, ज्यांची नवार जमीन 2019 पूर्वी नोंदणीकृत आहे, त्यांना लाभ मिळू शकतो. परंतु 2019 नंतर जमीन नावावर असल्याने तसेच माहेरमधील जमीनही नावावर असल्याने पती-पत्नी दोघांनाही या योजनेचा लाभ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सरकारने ही नवीन नियमावली लागू केली आहे. (Central government scheme)
कोणत्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही?
नवीन नियमांनुसार, जर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्याचे निधन झाले असेल आणि जमिनीची वारसा म्हणून नोंद झाली असेल, तर पती-पत्नीपैकी एकच या योजनेसाठी पात्र असेल. याशिवाय सरकारी किंवा निमशासकीय नोकरीत किंवा कर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळणार नाही.